http://www.ekantipur.com
६७ को चैत मसान्तमा नेपाल भ्रमणमा आएका भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाइ थिन्लेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँगको सिंहदरबार भेटघाटमा भनेका थिए, 'शरणार्थी समस्या समाधानबारे नेपाल-भुटान द्विपक्षीय वार्ता छिट्टै थालिनेछ । वार्ताको तिथि भने कूटनीतिक तवरबाट निर्धारण गरिनेछ ।'
तिनै भुटानी प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसहित सबै अग्रपंक्तिमा उभिने नेताहरूलाई विगतमा यही वाचा-वचन दोहोर्याएका थिए । सन् २००३ डिसेम्बरमा नेपाल-भुटान वार्ताको पन्ध्रौं चरण बिथोलिएपछिको स्थितिमा यस्तै अनेक आशा र आश्वासनमै यी वर्षहरू बितेका छन् । र, भुटानी शरणार्थीहरूमा निराशाबाहेक केही छैन ।
समय धेरै बितेको छैन । दुई महिनाअघि मात्रै कात्तिक अन्तिम साता माल्दिभ्सको अड्डु सहरमा उनै भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले नेपालका समकक्षी बाबुराम भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्री, कामु सचिवलगायतसँग भेटघाट गरे । र, त्यहाँ पनि 'एउटा गरिबलाई केही दिन्छु भनेर आस देखाएझैं' प्रधानमन्त्री थिन्लेले भनिहाले, 'यही डिसेम्बरभित्रमा शरणार्थी घर फिर्तीबारेमा नेपाल-भुटान वार्ता थालनी हुनेछ ।' यो खबर आसलाग्दो-संकेत बनेर काठमाडौंका पत्रपत्रिकामा पनि छायो । तर यो डिसेम्बर महिनामा अब क्रिसमस-इभ र नयाँ वर्ष २०१२ को तरंग फैलन सुरु भइसक्दा पनि द्विपक्षीय वार्ता र परामर्शको तिथिमिति तय हुन सकेको छैन ।
यिनै भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग भेटेर बाहिर आई पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, 'अहिले राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरिरहेका सबै नागरिक भुटानी शरणार्थी होइनन् । यी भुटानी हुन्/होइनन्, यो अनुसन्धानका क्रममा छ । अझै पनि कोही देश (भुटान) छाड्न चाहन्छ भने हामी केही गर्न सक्दैनौं ।' यसरी द्विअर्थी, दुईजिब्रे र बेतुकका कुरा गरिरहेको भुटानका सामु हामी सधैं निरीह रहेको दृष्टान्त दिनानुदिन स्पष्ट हुँदै छ । शरणार्थी घरफिर्तीको अधिकार र चासो दिनानुदिन ओझेल किन पनि पर्दै छ भने अब भुटान आफ्नो घर र्फकन चाहने शरणार्थीको संख्या १ लाखबाट १३ हजारमा झरिसकेको छ । बाँकीलाई युरोप र अमेरिका स्थानान्तरण गरिसकिएको छ । अहिले लाखबाट हजारमा झरेको यो संख्या केही वर्षभित्र सयमा सीमित हुने निश्चितप्रायः छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन -आईओएम) जस्ता मान्यताप्राप्त निकायहरूले गरिरहेको शरणार्थी छनोट, प्रमाणीकरण र पुनः बसोबासको अभियानमा चुनौती थपिनाको एउटै कारण छ- भुटानी लरबरे बोली । यहाँनेर नेपाली नेताहरूको अडान जति फितलो र तुकहीन छ, भुटानी शरणार्थी नेताहरूको वचन पनि उस्तै तिलस्मी रहेकाले शरणार्थी मामिलामा साझा स्वर नसुनिएको हो । एकातर्फ तेस्रो देश जाने कुराको विरोध गरिरहने अर्कातिर आफ्नै शाखा-सन्तान तेस्रो देश लगिसक्ने र शरणार्थी दिवस, परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति वा थिन्लेहरूको भ्रमण साइतमा मात्रै सनातनी वक्तव्यहरू निकालिरहने कामचलाउ नेतृत्वगणका कारण पनि यो मामिला खेल्ने/खेलाउने विषय बनेको हो । वषौर्ं लगाएर प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको जटिल प्रक्रिया टुंग्याएपछि र त्यसभित्र झन्डै ७५ प्रतिशत भुटानीहरू घर फिर्ने स्थितिमा पुगेको अनुसन्धान आज रहस्यको गर्तमा पुगेको छ । भुटानी शरणार्थीको हकअधिकारका लागि दबाब समूह बनाएर आवाज उठाइरहेका बेलडाँगी शरणार्थी शिविरका नन्दु पौडेलका बुझाइमा अहिले आएर एउटा नागरिकको हकअधिकारभन्दा पनि उसलाई शिविरबाट कसरी धपाउने र अधिकारको आवाजलाई सुन्न नसकिने बनाउने भन्नेतर्फ सरोकार-सम्बद्ध निकाय र व्यक्ति लागिरहेका छन् ।
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख स्टेफन ज्याकमे पनि शरणार्थी पुनः बसोबासको अभियानसँगै घरफिर्ती वा स्थानीय बसोबासका विकल्पहरूमाथि पहल सुरु हुनासाथ र यसमा शरणार्थी आयोगको सहयोग मागिनासाथ आफूहरू तत्पर रहने बताउँछन् । 'नेपाल-भुटानका द्विपक्षीय मामिलामा सिधै सहयोगी बन्न सक्ने हाम्रो अवस्था र कार्यादेश रहन्न,' ज्याकमेले भने, 'तर आग्रह गरिएमा सबै प्रकारका विकल्पहरूमा सहयोग पुर्याउन हामी तत्पर छौं ।'
विज्ञहरूका बुझाइमा भुटानमा जातीय सफाइ गर्ने गुरुयोजना २०४५ सालअघिकै हो । नेपालीभाषीको बाहुल्य रहेको सिक्किममा राजा -चोग्याल) धपाउने आन्दोलन गर्ने क्रममा उक्त मुलुक नै भारतमा गाभिएको घटनाबाट सीमा जोडिएको भुटानका शाही शासकहरू मनोवैज्ञानिक त्रासमा परेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले जातीय सफायाको
अघोषित अभियान चलाएर नेपालीभाषी 'लोत्साम्पा' लाई लखेट्ने क्रम सुरु गरे । भूराजनीतिक महत्त्वमा रहेको भुटानको उक्त विशेष योजनालाई भारतले पनि 'तँ गर्, म आँखा चिम्लन्छु' भन्ने किसिमले समर्थन गर्यो । लोत्साम्पालाई भारतले पहिले भुटानबाट भारत हुँदै नेपाल छिर्न दियो । अनि फेरि भारतले भुटानलाई 'तिमीहरू जे गर्छौ गर, हामी यसलाई मुद्दा बनाउनेछैनौं' भनेर आश्वासन दियो । भारतमा पूर्वराजदूत रहेका एक राजनीतिशास्त्रीका अनुसार यो मामिलालाई 'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ लैजानेछैनौं' भन्नुको अर्थ भारतले संरक्षण गरेकै हो ।'
भारतका लागि पूर्वराजदूत एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाका अनुसार भारतमा आइके गुजरालजतिको छिमेकमैत्री प्रधानमन्त्री अरू कोही थिएनन् । नेपालसँग उद्योग र पारवहनको बेग्लै सन्धि गर्नेदेखि लिएर बंगलादेशका लागि बाटो (ट्रान्जिट) खोल्न पहल गरिदिनेसम्म उनै हुन् ।
उनी चाहन्थे- नेपालमा रहेको शरणार्थी समस्या सक्दो छिटो सुल्झोस् । उनले 'भुटानीसँग दृढ कुरा गर्नुहोस्, म सहायता गर्नेछु' पनि भनेका थिए । 'यु मेक एन एर्फट भनेका थिए स्पष्ट रूपमा,' थापा सम्झन्छन् ।
थापाले गुजराल लगायत भारतका वरिष्ठ नेताहरू यशवन्त सिन्हा, जसवन्त सिंह आदिसँग परामर्श गरेका थिए, शरणार्थी मामिलामा । भुटानसँग सीमा जोडिएको भारतीय प्रान्त पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले 'शरणार्थी भुटान फिर्ता हुनुपर्छ' पनि भनेका थिए, तर एउटा राज्य तहका मुख्यमन्त्रीको यो कुराको कहींकतै सुनुवाइ भएन । विज्ञहरूका बुझाइमा भुटानी शरणार्थीका मामिलामा भारत 'मौन कूटनीति' गरिरहेको छ । तेस्रो देशमा पुनः बसोबास गर्ने शरणार्थीको संख्या १ लाख नाघेपछि मात्रै भारतले मुख खोल्नेछ । त्यसबेला भने उसले स्थानीय बसोबासको अर्को विकल्प पनि प्रस्ताव गर्न सक्ने परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका एक राजनीतिक नेता बताउँछन् ।
राजनीतिक बन्दीका रूपमा भुटानमा झन्डै सात वर्ष थुनामा रहेपछि सन् १९९९ मा जेलमुक्त भई नेपाल आएका शरणार्थी अधिकारकर्मी नन्दु पौडेलका बुझाइमा पनि तेस्रो देशको विकल्प र इच्छा टुंगिएपछि स्थानीय बसोबासको विकल्प प्रभावकारी हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । '१० हजारजति भुटानी नागरिक आज नेपालको नागरिकता लिएर अथवा घरजम गरेर यतैका भइसकेका छन् । तीन सयभन्दा बढीको स्थानीय विवाहका कारण र झन्डै त्यत्ति नै सम्बन्धविच्छेद र अन्य कारणले अलपत्र अवस्थामा छन् । अहिले पनि भुटानी जेलहरूबाट मुक्त भएर आएका थुप्रै अधिकारकर्मीहरू शिविरमा फिरिरहेका छन् । यो संख्या मात्रै चार हजारभन्दा बढी हुन सक्छ,' उनी भन्छन्, 'यस्तो संख्याको हकमा न घरफिर्तीको कुरा उठ्छ, न तेस्रो देशमा पुनः बसोबासको । यो सबै स्वतः स्थानीय बसोबासको छनोटमा पर्नेछ ।'
भुटानी शरणार्थी घरफिर्तीबारे सन् २००३-०४ मा भएका ऐतिहासिक वार्ता र परामर्शहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापाले केही समयअघि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, 'एउटा प्रमुख समस्या के हो भने शरणार्थी मामिलामा नेपालको पब्लिक ओपिनियन कहिल्यै आएन, यस्तो साझा धारणा कहिल्यै बनेन । हाम्रा नेता/राजनेताहरूले पनि यो मामिलामा 'एरोगेन्स' देखाएकै हुन् । मलाई के लाग्छ भने आउने केही वर्षमा शरणार्थी समस्या आफैं बिलाएर जानेछ । भुटानी प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोलेको कुरा नियाल्दा अब भुटानबाट समस्या समाधानमा केही आस गरिरहनुको तुक छैन । भुटान सरकारले घरफिर्तीको बाटो जानीजानी बन्द गरेको छ, उसले स्पष्ट सन्देश दिन चाहेको छ ।'
थापाका बुझाइमा देश छाड्न बाध्य पार्ने प्रक्रियामा न नेपाल, न विश्वसमुदायले सहमति जनाउन मिल्छ । त्यो शिविरमा एकजना शरणार्थी रहिन्जेल पनि देशफिर्तीको नीतिबाट हामी विचलित हुनु हुन्न । तर शरणार्थी आफ्नो उद्धारमा अन्यत्र कतै गएर बस्न चाहन्छन् भने शरणार्थी हितका लागि त्यो अवसर दिनुपर्छ । यसो भन्दैमा आफ्नो नीतिबाट विचलित भएको अर्थ लाग्ने होइन ।
No comments:
Post a Comment