'अब भुटानको पोजिसन परिवर्तन होला’

http://www.ekantipur.com
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख स्टेफन ज्याकमेले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा अपनाइएको उपाय, तिब्बती र सहरी शरणार्थी चासो तथा राज्यविहीन नागरिकका पक्षमा कान्तिपुरसँग राखेको धारणा:

शरणार्थीहरूको मिश्रति विवाहले उठाएको समस्या

शरणार्थीसँग भएको मिश्रति विवाहका कारण एक प्रकारको समस्या उब्जिएको छ । कुनै एउटा नेपाली युवकले भुटानी युवती बिहा गरेमा त्यसलाई शरणार्थी हैसियत दिन सक्ने कुरै भएन । उनीहरुको बच्चा पनि स्वभावतः नेपाली हुन्छ । यो एउटा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी मान्यता दिएजस्तो हो । फेरि शरणार्थी आयोग वा नेपाल सरकारले कुनै अवस्थामा पनि एउटा नेपाली व्यक्तिलाई 'शरणार्थी हैसियत' दिन सक्ने कुरै भएन । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छिचोलेर आएको, मानवअधिकार हननको स्थितिमा रहेको व्यक्तिलाई मात्रै शरणार्थी  भन्न सकिनेछ ।

अर्को समस्या के हो भने एउटी नेपाली युवतीले भुटानी शरणार्थी युवक बिहा गरेको अवस्थामा उनीहरुबाट जन्मने बच्चा पनि अनागरिक हुन्छ, उनीहरुबाट जन्मेको बच्चा नेपाली नागरिक हुनै सक्दैन । यस्तो मिश्रति विवाह संख्या झन्डै आठ सयको हाराहारीमा होला । मिश्रति विवाहमा रहेका यस्ता युवतीलाई 'शरणार्थी आयोगको चासोमा रहेका गैरशरणार्थी दम्पत्ति' भन्ने गरिएको छ । यो स्थितिमा 'परिवार टुक्रयाउने' नीति शरणार्थी आयोगको छैन । पुनः बसोबासका लागि प्रक्रियाका हिसाबमा यो केही लामो हुन सक्छ, तर उनीहरुलाई एकैसाथ तेस्रो देशमा पठाइनेछ ।

दर्ता छुट र आन्दोलनरत शरणार्थीबारे

यसबारेमा नेपाल सरकार र सम्बद्ध शरणार्थी समूहबीच वार्ता भइसकेको हामीलाई थाहा भएको छ । दुई पक्षबीचको सहमतिअनुसार सन् २००७ को जनगणनामा छुटेका वा गणनापछि आएका शरणार्थीहरु अबको दर्ता प्रक्रियामा पर्नेछन् । यो पूरक दर्ता -कम्प्िलमेन्ट्री रजिस्ट्रेसन) को काम अबको पाँच महिनाभित्रमा पूरा गर्ने भनिएको छ । यसमा बढीमा चार हजार दर्ताहीन शरणार्थी पर्न सक्ने अनुमान छ ।

शरणार्थीको पुनः बसोबासबारे

यही पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकमा बसोबास स्वीकार गर्ने आठ मुलुकमा गरेर ५८ हजार ४ सय १२ शरणार्थी पुनः बसोबासमा गइसकेका छन् । यसबाहेक, ५४ हजार ९ सय ७२ जनाले तेस्रो देशमा बसोबासका लागि अभिरूचि देखाएर नाम दर्ता गराइसकेका छन् । अहिलेसम्म इच्छा नदेखाउने अथवा दर्तामा नआउने शरणार्थीको संख्या १३ हजार ६ सय ७९ छ । यो संख्या पनि दिनहँु घट्दो छ । झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरहरुमा घट्दो जनसंख्या भएकाले सातवटा शिविरमध्ये गोलधाप बन्द भइसकेको छ भने टिमाइ पनि बन्द हुने क्रममा छ । आगामी वर्षको सुरूवातमा खुदुनाबारी क्याम्प पनि बन्द हुँदै छ र सन् २०१२ को अन्त्यसम्ममा दमकको बेलडाँगी र पथरीको शनिश्चरे शिविर मात्रै रहनेछन् ।

समस्या समाधानका अरू विकल्पबारे

हो, शरणार्थी समस्या समाधानमा रहेका तीन विकल्पहरु स्वैच्छिक घरफिर्ती, स्थानीय बसोबास र तेस्रो देशमा बसोबासमध्ये तेस्रो विकल्पमाथि मात्रै काम भइरहेको अवस्था छ । स्वैच्छिक घरफिर्ती प्रक्रियामा यही डिसेम्बरभित्रमा नेपाल-भुटान वार्ता सुरू हुने भन्ने सुनिएको भए पनि औपचारिक तहमा हामी यसबारे जानकार छैनौं । घरफिर्ती प्रक्रियाबारे भुटानको विरोधाभासपूर्ण अडानबारे जेनेभास्थित मानवअधिकार उच्चायोग र राष्ट्रसंघीय निकायहरुले पनि चासो बढाएका छन् । भुटानले आफ्ना नागरिकको मानवअधिकारलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिज्ञासमेत जनाएको छ । अब भुटानको 'पोजिसन' परिवर्तन होला भन्ने लाग्छ । द्विदेशीय वार्तामा कुनै सहयोग आवश्यक भएमा शरणार्थी आयोग तत्पर छ । अर्कातिर, स्थानीय बसोबासबारे भने कुनै तहमा पनि कुरा भएको छैन । पुनः बसोबास र घरफिर्तीजस्तै स्थानीय बसोबासलाई पनि हामी मान्यता दिन्छौं तर यसमा बहस सुरू भएको छैन ।

तिब्बती शरणार्थीबारे

नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगबीच भएको 'भद्र सम्झौता' -जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट) अनुसार वर्षमा झन्डै ८ सयजति तिब्बतीहरु नेपाल हँुदै भारततर्फ जाने गरेका छन् । नेपालमा अहिले झन्डै १५ हजार तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको छ ।

सहरी शरणार्थीको स्थिति र संख्या भुटानी र तिब्बतीबाहेक 'सहरी शरणार्थी' को समस्या पनि उत्तिकै छ । नेपाल सरकारले यी शरणार्थीलाई मान्यता दिएको छैन । यिनीहरु दर्ताहीन अवस्थामा छन्, यीसँग शरणार्थी परिचयपत्र पनि छैन । अनुमानित रुपमा काठमाडौंमा इराक, इरान, सोमालिया, पाकिस्तान र म्यानमारबाट आएका तीन सयजति सहरी शरणार्थी होलान् । यिनीहरुलाई सामान्य खानपिन पुग्ने खर्च शरणार्थी आयोगले प्रदान गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल

नेपालमा शरणार्थीहरु रहेको झन्डै ५० वर्ष भयो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तुलनात्मक रुपमा हेर्दा

राम्रो छवि भएको मुलुक हो जो शरणार्थी समस्या समाधानमा सहयोगी रहिआएको छ । वर्षौंवर्षदेखि शरणार्थी समस्या सुल्झाउन नसकिरहेका उदाहरणहरुका सामु भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा तेस्रो मुलुकमा बसोबासको अनुमति दिएर नेपालले सहजीकरणको काम गरेको छ ।

शरणार्थी आयोगको नागरिकता चासो

राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पाएको कार्यादेशअनुसार हामी नागरिकताविहीनहरुका पक्षमा बोल्दै आएका छौं । प्रस्तावित नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यविहीन नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा हामीले परामर्श थालेका छौं । नेपालको निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्यांकमा गाउँ विकास समिति तहमा मात्रै २० लाखजति व्यक्ति नागरिकताहीन अवस्थामा छन् । फेरि नगरपालिकाको हिसाब जोड्ने हो भने यो अझ निकै बढी हुन सक्छ । नेपाल संसारमै एक मात्र मुलुक होला जहाँ छोराछोरी नेपाली हुन दुवै बाबुआमा नेपाली हुनैपर्छ । यहाँ मिश्रति विवाहका उदाहरणहरुमा पनि एउटा सन्तान राज्यहीन हुने अवस्था आइरहेको

छ । यसमा ध्यानाकर्षण हुन सकोस् भनेर हामी विधायकहरुसँग परामर्शमा छौं ।

शरणार्थी आयोग कार्यालयको अवधि हाम्रो बुझाइमा नेपालमा शरणार्थी रहिन्जेल शरणार्थी आयोगको कार्यालय बस्न सक्छ । भुटानी शरणार्थीको अनुपात नरहेपछि क्षेत्रीय तहमा भने दमकस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द हुन सक्छ । तर नेपाल सरकारले बोलाएर शरणार्थी सम्पर्क कार्यालय आएको हुनाले 'फिर्ता जाऊ' भन्नासाथ हामी गइहाल्छौं ।