जब सन् १९९० सुरु भो, तब प्रजातन्त्र मागको आन्दोलन सुरु भो हिमाली भुटानमा । निरङ्कुशता जमाएको भुटान सरकारले “मै खाउँ, मै लाऊँ, सुख सयल मोज म गरु” भन्ने उक्तिलाई अघि राखेर लाखौँ-लाख जनतामाथि हिंसा, द्वन्द्व र नातावाद-कृपावादको एकाधिकार चमात्कारिक ढङ्गमा प्रस्तुत गर्यो ।
लाटा-सिधा, निमुखा, सर्वहारा किसान र तमाम भुटानी जनतामाथि विभिन्न राजनैतिक चलखेल रचेर राज्यको ढिकुटिमा राजपरिवारमात्र रमाउने खेलमा लाग्यो भुटानी सरकार सन् १९८८ को जन-गणनादेखि । सन् १९८५ को नागरिक ऐनअनुसार १९५८ अघिदेखि भुटान भु-भागमा बसोबास गरी आएका भुटानीलाई मात्र F1 (असली भुटानी जनता) को नाम दिने र अन्य देशमा विवाह गरेका वा बसाइ सर्राई गरेकालाई F2 देखि F7 सम्म विभिन्न वर्ग लगायत गैर भुटानी) मा विभाजन गरेको सत्य छ ।
विभाजन गरिएका नागरिक ऐनमा लोछाम्पा (नेपालीभाषी) जातिलाई ‘विदेशी’ संज्ञा दिइयो भने अन्य जातिलाई असल नागरिकको रुपमा लिएको थियो । त्यसको विरोधमा नेपालीभाषी जनताका प्रतिनिधि तथा तत्कालीन राजाका सहल्लाकार टेकनाथ रिजालले संसदमा बहसको विषय उठाएपछि उनलाई चरम यातना दिई जेलमा खाँदियो । सरकारी निर्णयलाई सिधा शिर उठाएर कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन थियो भुटानमा।
फलस्वरुप, भुटानी जनताले रिजालमाथि अन्याय-अत्याचार भएको थाहा पाएपछि शान्तिमय अन्दोलनमार्फत नागरिक ऐन १९८५ को खारेजी , रिजाललाई रिहा र प्रजातन्त्रको माग गरी सडकदेखि सदनसम्म नारा-जुलुस गरी सरकारलाई ज्ञापन पत्र चढाएको सत्य छ । त्यसबेला सयौं काल अघिदेखि शक्तिशाली भुटानको मूल सिर्जना गर्ने नेपालीभाषी जनताका छोरा-छोरीमाथि सरकारी टोलीले दुर्व्यवहार, हिंसा, आगजनी, सांस्कृतिक विभेद, नेपाली पुस्तकको दहन, चार्डपर्व, विद्यालयको तोडफोड जस्ता कु-कार्यबाट धेरै मारमा परे जनताहरु ।
हिजो, आज र भोली
प्रजातन्त्रको बहाली हुन नपाउँदै भुटान सरकारले वैज्ञानिक यन्त्रको साहयतामार्फत जबर्जस्ती देशबाट लखेट्ने आँट गर्यो । तर जनता शान्तिमय आन्दोलन लिएर गाउँदेखि शहर पसिसकेको थिए त्यसबेला । यद्यपि, सरकारको ‘श्री’ बचाउन लागिपरेका कार्मचारीले भुटानी जनतामाथि डर-त्रास देखाई पैसाको लालचमा पारी सिधा जनतालाई गाउँबाट लखेटे भने केहि वाक-स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गरी देशको नाममा शहीद भए ।
तव, अन्याय-अत्याचारले गाँउ-गाँउमा प्रवेश गर्यो र जनताका छोरी-बुहारीमाथि यौन शोषण गर्न थालेपछि रातारात जीउ जोगाउन शहर छिरेका जनता सन् १९९० पछि देशविहीन बन्न बाध्य भए । भारतको सिमाना हुँदै नेपाल छिरेका एकलाख बढी भुटानी माथि भुटान सरकारले गरेको अन्याय-अत्याचारको घाउमा खाटा बस्न नपाउँदै भारत सरकारले पनि जबर्जस्ती लाटोपनको फाइदा लुट्यो । त्यसपछि नेपालको सिमानामा ल्याई अभिभावकविहीन बालबालिका जस्तै पारी छाडिदियो ।
हरेक कारणबाट श्रम, माटो, यौन, घर जग्गा र रीतिरिवाज, आफ्नोपनको संस्कृति लुटिएका एकलाख भुटानी, नेपालको भु-भागमा दातृ संघ- संस्था र नेपाल सरकारको सहयोग पाएपछि मात्र शरणार्थीको रुपमा नामाङ्कति भए । नेपाल सरकारको संयोजनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यू.एन.एच.सि.आर) र अन्य मानवीय संघ-संस्थाहरुले शरणार्थी दर्तादेखि गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध गरी झापा र मोरङका पाँच ठाँउमा सात शिविर बनाइ शरण दिई राखिएको छ । शरणार्थी भएर बसेको दिनदेखि नै विभिन्न राजनैतिक पार्टी, मानव अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ती गर्नुपर्ने जस्ता आदर्शवादी कार्यहरु गदै नआएका होइन् तर, विकल्प भने कसैले सोचेका थिएनन् ।
खाली नारा-बाजी र भाषणमा मात्र सीमित स्वदेश फिर्ती आन्दोलनले राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रका मानवीय सहयोगी सघं-संस्थालाई एक नयाँ विकल्पको ज्ञान दियो । त्यस ज्ञानले तीन विकल्प (प्रथम स्वदेश फिर्ती, दोस्रो तेस्रो मुलुक प्रत्यार्पन र तेस्रो शरण लिएकै राष्ट्रमा विलय) शिविरभित्र विज्ञापनको रुपमा यस अगाडिदेखि प्रचार-प्रसार हुँदै आएको थियो । तर राजनैतिक दलहरुले भने स्वदेशफिर्ती वाहेकका विकल्पहरुलाई विरोध गरिरहेका पनि सत्य हो ।
विरोध पछि, कार्य अघि भन्ने झैं भुटानी शरणार्थी नेतृत्वकर्ताहरुले मानवीय सहायता संस्थालाई ज्ञापनपत्र चढाई एकल रूपमा तेस्रो मुलुक पूनर्वाश प्रकृया अगाडि बढाउन आह्वान गरेपछि स्वदेश फिर्ती र नेपालमै बस्ने विकल्प ओझेलमा परेको देशप्रेमी जनताको गुनासो छ । केवल तेस्रो मुलुक पुनर्वासको योजनाले भूटान सरकारलाई अझ जनतामाथि ज्यादति र अन्याय-अत्याचार गर्न थप मनोबल बढाइदिने केहीको भनाई रहने गरेको छ भने विकसित पश्चिमी मुलुकहरुमा भूटानी शरणार्थीहरु पुगेपछि भूटान सरकारमाथि अझ बढी नैतिक दवाब बढ्ने र एकदिन थिम्पू आफ्नो गल्ती सुधार्न बाध्य हुन्छ भन्ने मत राख्नेहरुको पनि कमी छैन । यथार्थमा केचाहिं सत्य साबित हुने हो, प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
अर्जुन प्रधान
arjunjourno@gmil.com
