देवेन्द्र भट्टराई (कान्तिपुरबाट)
भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेले सधैंझैं यसपाला पनि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भनेका छन्- ‘शरणार्थी समस्या समाधानबारे नेपाल-भुटान द्विपक्षीय वार्ता छिट्टै थालिनेछ । वार्ताको तिथि भने कूटनीतिक तवरबाट निर्धारण गरिनेछ ।’
यिनै थिन्लेले यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसहित सबै अग्रपंक्तिमा उभिने नेताहरूलाई यही वचन दिएका थिए । अर्थात् सन् २००३ डिसेम्बरमा नेपाल-भुटान वार्ताको पन्ध्रौं चरण बिथोलिएपछिको स्थितिमा यस्तै अनेक आशा र आश्वासनमै यी वर्षहरू बितेका छन् ।
यसपाला भुटानी प्रधानमन्त्री र विगतका वर्षहरूमा शरणार्थी मामिलालाई यो नसोचेको हविगतमा ल्याइपुर्याउने विदेशमन्त्री थिन्ले प्रायोजित ढङ्गमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थर्कमान बनाएर थिम्पु फिरेका छन् । ‘अहिले राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरिरहेका सबै नागरिक भुटानी शरणार्थी होइनन् । यी भुटानी हुन्-होइनन्, यो अनुसन्धानको क्रममा छ । अझै पनि कोही देश (भुटान) छाड्न चाहन्छन् भने हामी केही गर्न सक्दैनौं’, थिन्लेले शनिबार बिहानको पत्रकार भेटघाटमा यति दिव्यज्ञान छाडेर बाटो लागेका छन् ।
शरणार्थी समस्या समाधानका तीन विकल्पहरू स्वेच्छिक घरफिर्ती, स्थानीय बसोबास र तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमध्ये एकैचोटी तेस्रो उपाय रोजेर समस्याको हल खोज्नमा लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री थिन्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि ‘नाजवाफ’ बनाएका छन् । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) जस्ता मान्यताप्राप्त निकायहरूले गरिरहेको शरणार्थी छनोट, प्रमाणीकरण र पुनर्बसोबासको अभियानमा चुनौती दिँदै थिन्लेले भनेका छन्- ‘ती भुटानी हुन्-होइनन् भन्न सकिने स्थिति छैन ।’ यसबेला राष्ट्रसंघीय निकाय, शरणार्थी आयोग, जेनेभाको मानवअधिकार परिषद, बहुपक्षीय निकायहरू सबै-सबै झुम्राका पुतलीझैं लाग्नथालेका छन्, शरणार्थीका मामलामा ।
विडम्बनाको कुरा यो छ कि राष्ट्रसंघले नेपालको शरणार्थीमय स्थिति बुझेर उच्चायोगको सम्पर्क कार्यालय राखिसकेको नेपालमा यो विषयलाई लिएर हामी न दबाब दिनै सक्छौं, न सम्बन्धित पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउनै सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि कहिल्यै सोध्न सक्दैन- नेपाल र भुटानका बीचमा भारतभूमि रहिआएको अवस्थामा के यी लाखौं भुटानी नागरिकहरू उडनतस्तरी बनेर नेपाली माटोमा छिरेका हुन् त ? अथवा भारतीय सद्भाव र अटुट सहयोगका भरमा यहाँसम्म आएका भुटानीहरू कसरी ‘द्विपक्षीय विषय’ बनेका हुन् भनी किन बान की मुन वा कसैले कहीं कतै पनि कुरो उठाउन सक्दैन ? यही फितलो कूटनीति र अन्योलको फाइदा उठाएर भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्ले ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा कुनै तेस्रो पक्ष जरुरी नरहेको र नेपाल-भुटान सरकार आफैंमा शरणार्थी मामिला सुल्झाउनमा जिम्मेवार रहेको’ तथाकथित जवाफ दिँदै उम्किरहेका हुन्छन् ।
यसपाला सार्क संगठनको विषय परामर्श भन्दै शरणार्थी मामिला केन्दि्रत पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री घर फिरिसक्दा पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भनिरहेका छन्- ‘अहिलेको केन्द्रविन्दु भनेको शरणार्थी मामिला होइन, सार्क क्षेत्रीय कुरामात्रै हो । यो त सार्क विषयको परामर्श भ्रमण हो । यसमा त औपचारिक तहमा केही कुरा उठ्दैन नि, के कुरा उठ्छ र ?’ यहाँनेर नेपाली नेताहरूको अडान जति फितलो र तिलश्मी छ, भुटानी शरणार्थी नेताहरूको पनि उस्तै कन्तविजोग स्थिति रहिआएकाले शरणार्थी मामिलामा एकमत स्वर जन्मन नसकेको हो । एकातर्फ तेस्रो देश जाने कुराको विरोध गरिरहने अर्कातिर आफ्नै शाखा-सन्तान तेस्रो देश लगिसक्ने र शरणार्थी दिवस, परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति वा थिन्लेहरूको भ्रमण साइतमा मात्रै सनातन वक्तव्यहरू निकालिरहने कामचलाउ नेताहरूका कारण पनि यो विषयमा खेल्न चाहनेले खेल्न मौका पाएका हुन् । कुनै दुईजना तिब्बती सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा कुटिएको, १२ जना सोमालियनले सिंहदरबारसामु धर्ना राखेको वा १ लाख भुटानी शरणार्थीको कन्तविजोगलाई एउटै मान्द्रोमा राखेर सुकाउन सिपालु विदेशी सञ्चारमाध्यमका लोकल प्रतिनिधिहरू यसलाई उसैगरी उछालिरहन्छन् । यसकारण पनि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी नागरिकको मानवअधिकार ‘एकादेशको कथा’ बनेको हो ।
यी भुटान सरकारका ठूला पदाधिकारीहरू कहिले राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा न्युयोर्कमा भेटिन्छन्, कहिले बिमिस्टेक बैठकमा भेटिन्छन्, कहिले सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक त कहिले ‘बाघ बचाउ’ सम्मेलनमा अतिथि बनिरहेका हुन्छन् । कहिले हलेसी महादेव घुमघाममा पुग्छन्, यी अधिकारीहरू । कहिले भक्तपुरको नमुना घर घुमिरहेका हुन्छन् । वानेश्वरको नाङ्लो बेकरी क्याफेमा पसेर भुटानी रानीले मःमः खाएको त छायाचित्रै हेर्न पाइन्छ । यी सबै घुमघाममा हामीहरूबीच साइडलाइनहरू चलिरहन्छन्, ‘मेनलाइन’ भने कहिल्यै चल्दैनन् । प्रधानमन्त्री थिन्लेले अबको वार्ता आगामी कात्तिकमा न्युयोर्कमा हुने राष्ट्रसंघीय सम्मेलनक्रममा हुने मीठो कुरा गरिसकेका छन् । स्मरण रहोस्- त्यो पनि साइडलाइन मिटिङमात्रै हो, मेनलाइन होइन ।
वषौं लगाएर गरिएको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको लम्बेतान प्रक्रिया र त्यसभित्र झन्डै ७५ प्रतिशत भुटानीहरू घर फिर्ने स्थितिमा पुगेको अनुसन्धान के ‘कागजको खोस्टो’मात्रै थियो ? त्यो खोज र आधारलाई शरणार्थी आयोग, अमेरिका, बेलायत वा आईओएम किन कसैले पनि उठाउन पनि चाहँदैनन् ? होइन भने अब हामीले भन्न सक्नुपर्छ- अब यो शरणार्थी विषयलाई यहीं बन्द गरौं । हो, हामीले भुटानी शरणार्थी मामलामा कूटनीतिक हार खायौं । अहिलेको अनुमानमा ८० हजारभन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्बसोबासमा जानेछन् । बाँकी रहेका स्थानीय बसोबासमा मिल्नेछन् भनेर चित्त बुझ्न-बुझाउनतिर लागे हुन्छ । पुरानो असफलताको घाउ कोट्याए जस्तो गरेर किन भनिरहनु- शरणार्थी समस्या समाधानमा वार्ता थाल्नुपर्यो । अथवा उनीहरूबाट किन आश्वासन सुन्न लालायित हुनुपर्यो, पुरानै घाउमा मल्महपट्टी गरेजस्तो- हो, हामी छिट्टै थाल्नेछौं भनेर ।
भुटानी शरणार्थी मामला समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालको प्रयत्न भनेको ‘कपुरी क’कै अवस्थामा आइपुगेको छ । समस्या सुरु भएर वैकल्पिक बाटो हुँदै समाधानको दिशामा लम्किसक्दा पनि भुटानी नेताहरू भनिरहेका छन्- ‘शिविरमा बस्ने भुटानी शरणार्थी हुन्-होइनन् भन्न सकिन्न ।’ यसबेला आफैंमा लज्जित भइरहनुभन्दा, हर घडी नाजवाफ भइरहनुभन्दा र सधैंभरि साइडलाइनमा उभिइरहनुभन्दा आफ्नो कूटनीतिक हार स्वीकार्नु बेस ! यसो गरेमा मात्रै तल शिविर छेउछाउबाट शरणार्थी गायक प्रताप सुब्बा, शरणार्थी डाक्टर भम्पा राई वा शरणार्थी अधिकारकर्मी नन्दु अधिकारीहरू सोधखोज गर्न छाड्नेछन् कि ? उनीहरूको सधैंको सोधाइ हुन्छ- हामी हाम्रो भोटाङ कहिले फर्कने ?
यिनै थिन्लेले यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसहित सबै अग्रपंक्तिमा उभिने नेताहरूलाई यही वचन दिएका थिए । अर्थात् सन् २००३ डिसेम्बरमा नेपाल-भुटान वार्ताको पन्ध्रौं चरण बिथोलिएपछिको स्थितिमा यस्तै अनेक आशा र आश्वासनमै यी वर्षहरू बितेका छन् ।
यसपाला भुटानी प्रधानमन्त्री र विगतका वर्षहरूमा शरणार्थी मामिलालाई यो नसोचेको हविगतमा ल्याइपुर्याउने विदेशमन्त्री थिन्ले प्रायोजित ढङ्गमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थर्कमान बनाएर थिम्पु फिरेका छन् । ‘अहिले राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरिरहेका सबै नागरिक भुटानी शरणार्थी होइनन् । यी भुटानी हुन्-होइनन्, यो अनुसन्धानको क्रममा छ । अझै पनि कोही देश (भुटान) छाड्न चाहन्छन् भने हामी केही गर्न सक्दैनौं’, थिन्लेले शनिबार बिहानको पत्रकार भेटघाटमा यति दिव्यज्ञान छाडेर बाटो लागेका छन् ।
शरणार्थी समस्या समाधानका तीन विकल्पहरू स्वेच्छिक घरफिर्ती, स्थानीय बसोबास र तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमध्ये एकैचोटी तेस्रो उपाय रोजेर समस्याको हल खोज्नमा लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री थिन्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि ‘नाजवाफ’ बनाएका छन् । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) जस्ता मान्यताप्राप्त निकायहरूले गरिरहेको शरणार्थी छनोट, प्रमाणीकरण र पुनर्बसोबासको अभियानमा चुनौती दिँदै थिन्लेले भनेका छन्- ‘ती भुटानी हुन्-होइनन् भन्न सकिने स्थिति छैन ।’ यसबेला राष्ट्रसंघीय निकाय, शरणार्थी आयोग, जेनेभाको मानवअधिकार परिषद, बहुपक्षीय निकायहरू सबै-सबै झुम्राका पुतलीझैं लाग्नथालेका छन्, शरणार्थीका मामलामा ।
विडम्बनाको कुरा यो छ कि राष्ट्रसंघले नेपालको शरणार्थीमय स्थिति बुझेर उच्चायोगको सम्पर्क कार्यालय राखिसकेको नेपालमा यो विषयलाई लिएर हामी न दबाब दिनै सक्छौं, न सम्बन्धित पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउनै सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि कहिल्यै सोध्न सक्दैन- नेपाल र भुटानका बीचमा भारतभूमि रहिआएको अवस्थामा के यी लाखौं भुटानी नागरिकहरू उडनतस्तरी बनेर नेपाली माटोमा छिरेका हुन् त ? अथवा भारतीय सद्भाव र अटुट सहयोगका भरमा यहाँसम्म आएका भुटानीहरू कसरी ‘द्विपक्षीय विषय’ बनेका हुन् भनी किन बान की मुन वा कसैले कहीं कतै पनि कुरो उठाउन सक्दैन ? यही फितलो कूटनीति र अन्योलको फाइदा उठाएर भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्ले ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा कुनै तेस्रो पक्ष जरुरी नरहेको र नेपाल-भुटान सरकार आफैंमा शरणार्थी मामिला सुल्झाउनमा जिम्मेवार रहेको’ तथाकथित जवाफ दिँदै उम्किरहेका हुन्छन् ।
यसपाला सार्क संगठनको विषय परामर्श भन्दै शरणार्थी मामिला केन्दि्रत पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री घर फिरिसक्दा पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भनिरहेका छन्- ‘अहिलेको केन्द्रविन्दु भनेको शरणार्थी मामिला होइन, सार्क क्षेत्रीय कुरामात्रै हो । यो त सार्क विषयको परामर्श भ्रमण हो । यसमा त औपचारिक तहमा केही कुरा उठ्दैन नि, के कुरा उठ्छ र ?’ यहाँनेर नेपाली नेताहरूको अडान जति फितलो र तिलश्मी छ, भुटानी शरणार्थी नेताहरूको पनि उस्तै कन्तविजोग स्थिति रहिआएकाले शरणार्थी मामिलामा एकमत स्वर जन्मन नसकेको हो । एकातर्फ तेस्रो देश जाने कुराको विरोध गरिरहने अर्कातिर आफ्नै शाखा-सन्तान तेस्रो देश लगिसक्ने र शरणार्थी दिवस, परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति वा थिन्लेहरूको भ्रमण साइतमा मात्रै सनातन वक्तव्यहरू निकालिरहने कामचलाउ नेताहरूका कारण पनि यो विषयमा खेल्न चाहनेले खेल्न मौका पाएका हुन् । कुनै दुईजना तिब्बती सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा कुटिएको, १२ जना सोमालियनले सिंहदरबारसामु धर्ना राखेको वा १ लाख भुटानी शरणार्थीको कन्तविजोगलाई एउटै मान्द्रोमा राखेर सुकाउन सिपालु विदेशी सञ्चारमाध्यमका लोकल प्रतिनिधिहरू यसलाई उसैगरी उछालिरहन्छन् । यसकारण पनि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी नागरिकको मानवअधिकार ‘एकादेशको कथा’ बनेको हो ।
यी भुटान सरकारका ठूला पदाधिकारीहरू कहिले राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा न्युयोर्कमा भेटिन्छन्, कहिले बिमिस्टेक बैठकमा भेटिन्छन्, कहिले सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक त कहिले ‘बाघ बचाउ’ सम्मेलनमा अतिथि बनिरहेका हुन्छन् । कहिले हलेसी महादेव घुमघाममा पुग्छन्, यी अधिकारीहरू । कहिले भक्तपुरको नमुना घर घुमिरहेका हुन्छन् । वानेश्वरको नाङ्लो बेकरी क्याफेमा पसेर भुटानी रानीले मःमः खाएको त छायाचित्रै हेर्न पाइन्छ । यी सबै घुमघाममा हामीहरूबीच साइडलाइनहरू चलिरहन्छन्, ‘मेनलाइन’ भने कहिल्यै चल्दैनन् । प्रधानमन्त्री थिन्लेले अबको वार्ता आगामी कात्तिकमा न्युयोर्कमा हुने राष्ट्रसंघीय सम्मेलनक्रममा हुने मीठो कुरा गरिसकेका छन् । स्मरण रहोस्- त्यो पनि साइडलाइन मिटिङमात्रै हो, मेनलाइन होइन ।
वषौं लगाएर गरिएको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको लम्बेतान प्रक्रिया र त्यसभित्र झन्डै ७५ प्रतिशत भुटानीहरू घर फिर्ने स्थितिमा पुगेको अनुसन्धान के ‘कागजको खोस्टो’मात्रै थियो ? त्यो खोज र आधारलाई शरणार्थी आयोग, अमेरिका, बेलायत वा आईओएम किन कसैले पनि उठाउन पनि चाहँदैनन् ? होइन भने अब हामीले भन्न सक्नुपर्छ- अब यो शरणार्थी विषयलाई यहीं बन्द गरौं । हो, हामीले भुटानी शरणार्थी मामलामा कूटनीतिक हार खायौं । अहिलेको अनुमानमा ८० हजारभन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्बसोबासमा जानेछन् । बाँकी रहेका स्थानीय बसोबासमा मिल्नेछन् भनेर चित्त बुझ्न-बुझाउनतिर लागे हुन्छ । पुरानो असफलताको घाउ कोट्याए जस्तो गरेर किन भनिरहनु- शरणार्थी समस्या समाधानमा वार्ता थाल्नुपर्यो । अथवा उनीहरूबाट किन आश्वासन सुन्न लालायित हुनुपर्यो, पुरानै घाउमा मल्महपट्टी गरेजस्तो- हो, हामी छिट्टै थाल्नेछौं भनेर ।
भुटानी शरणार्थी मामला समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालको प्रयत्न भनेको ‘कपुरी क’कै अवस्थामा आइपुगेको छ । समस्या सुरु भएर वैकल्पिक बाटो हुँदै समाधानको दिशामा लम्किसक्दा पनि भुटानी नेताहरू भनिरहेका छन्- ‘शिविरमा बस्ने भुटानी शरणार्थी हुन्-होइनन् भन्न सकिन्न ।’ यसबेला आफैंमा लज्जित भइरहनुभन्दा, हर घडी नाजवाफ भइरहनुभन्दा र सधैंभरि साइडलाइनमा उभिइरहनुभन्दा आफ्नो कूटनीतिक हार स्वीकार्नु बेस ! यसो गरेमा मात्रै तल शिविर छेउछाउबाट शरणार्थी गायक प्रताप सुब्बा, शरणार्थी डाक्टर भम्पा राई वा शरणार्थी अधिकारकर्मी नन्दु अधिकारीहरू सोधखोज गर्न छाड्नेछन् कि ? उनीहरूको सधैंको सोधाइ हुन्छ- हामी हाम्रो भोटाङ कहिले फर्कने ?
No comments:
Post a Comment