सुकप्रसाद जस्तै आस्थाका बन्दीहरू पनि शरणार्थी शिविरहरूमा निकै रहेछन् । सन् १९९९ को डिसेम्बर १७ मा भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसहित २५ जनाले आममाफी पाएपछि चामगाङ जेलबाट मुक्त हुनेमध्येमा एकैसाथ दस वर्ष जेल बस्ने ४३ वर्षे धनबहादुर सुब्बा र नौ वर्ष जेल बस्ने ३५ वर्षे नन्दु पौडेल पनि रहेछन् । बेलडाँगी शिविरमा आफ्ना घरपरिवारसँग रहँदै-बस्दै आएका उनीहरू पनि आज आएर ‘शरणार्थी परिचय पत्रविहीन’ बनेका छन् र एकसाथ राहत कटौती अनि स्वास्थ्य उपचारसेवा र मानवअधिकारका अन्य न्यूनतम हकअधिकारबाट समेत टाढिएका छन् । भुटानी जेलहरूमा लामो समय कैदी बनेर फिरेका ४८ वर्षे खडानन्द भण्डारी, ४४ वर्षे मनबहादुर मोक्तान, ५१ वर्षे चन्द्रबहादुर प्रधानसहितका अधिकारवादीहरू बेलडाँगी शिविरमा राहतविहीन बनेर बसेका रहेछन् । यी सबैको जेलजीवन र आस्थाको लडाइँबारे अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) ले प्रमाणित कागजातसमेत दिएको रहेछ । यी योद्धा, यिनका बालबच्चा र हकअधिकारको लडाइँमा अग्रसर हुन नसक्ने ४ हजारभन्दा बढी निमुखाहरू शिविरमा ‘परिचय पत्रविहीन’ बनेको अवस्था रहेछ ।
यसरी हाकाहाकी अनागरिक बन्नुको पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि कोही जेलबाट छुटेर आइपुग्दा अथवा कोही रोजीरोटीका लागि शिविर बाहिर लामो समय गएका बेला आफ्नो घरपरिवार भने तेस्रो देशका नागरिक बनेर विदेश उडिसकेको अवस्था पनि रहेछ । ‘म मेघालयको कोइलाखानीमा ज्यालादारी गर्न गएको थिएँ । फर्केर आउँदा त मेरी श्रीमती, छोरा-बुहारी अमेरिका उडिसकेको पाएँ’, उमेरमा ५० नाघेका मकरबहादुर बानियाँ क्षत्रीको कुरा थियो । अहिले मकरबहादुरसँग न शरणार्थी परिचयपत्र छ, न तेस्रो देश जाने प्रक्रियामा उनलाई समेटिएको छ ।
चार वर्षअघि पूर्वी नेपालका बेलडाँगी, खुदुनाबारी, टिमाइ, पथरी र गोलधाप गरी सातवटा शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका शरणार्थीहरूको २००६ नोभेम्बरदेखि २००७ मेसम्म गणना गरिएको थियो । नेपाल सरकारको सहमति र सहयोगमा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले गरेको गणनामा १ लाख ८ हजार शरणार्थी दर्ता भएका थिए । उक्त गणनापछि शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसोबासमा लैजाने प्रक्रिया अझ सक्रिय र प्रभावकारी बनेको थियो । ‘पारिवारिक छुट र जनगणनामा छुट भएका शरणार्थी अथवा संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीले अनुसन्धानमा राखेका शरणार्थीको नाम स्वभावतः त्यो सूचीमा थिएन’, पीडित शरणार्थी समूहका संयोजक नन्दु पौडेल भन्छन्- ‘जनगणना पूरा भएको चार वर्षपछि एकाएक (मार्च १० बाट) हामीले पाउँदै आएको राहत कटौतीमा पर्दा हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौं ।’
राहत पाइरहेका शरणार्थीको दैनिकी पनि निकै मुस्किलको छ । राहत पाउनेले दैनिक ४ सय ग्राम चामल, ४० ग्राम दाल, २५ ग्राम भटमासको तेल, चिनी २० ग्राम, नुन साढे ७ ग्राम आदि पाइरहेको अवस्था छ । ‘अरूभन्दा पनि हाम्रो हकअधिकारका लागि संयुक्त प्रमाणीकरण टोली चाँडो बस्नुपर्यो, अनि ‘डि-रजिष्ट्रर’लाई ‘रि-रजिष्ट्रर’ गर्नुपर्यो भन्ने मुख्य मागमा अडिग भएर शरणार्थी आयोग र नेपाल सरकारको रेस्पोन्स पर्खिरहेका छौं’, संयोजक पौडेलले भने ।
दुई दसकअघि सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्यामा घरफिर्ती प्रक्रियाका सबै बाटा अवरुद्ध भएपछि तेस्रो देशमा बसोबासको विकल्प सुरु भएको हो । यसक्रममा शिविरमा रहेकामध्ये ३५ हजारभन्दा बढी शरणार्थी यतिखेर अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड बसोबासमा पुगिसकेका छन् । ‘आज हाम्रा आफन्तजन र घरपरिवारहरू पारिवारिक विखण्डन व्यहोर्दै विभिन्न देशमा पुगिसकेको अवस्था छ’, संयोजक पौडेलको विनित स्वर थियो- ‘तर यहाँ परिचयविहीन भएर बसिरहेका हामी भुटानीको आवाज र कठिनाइलाई पनि दातृराष्ट्र र निकायले एकसाथ बुझिदिउन् भन्ने हाम्रो सामूहिक माग छ ।’
(कान्तिपुरबाट)
No comments:
Post a Comment