 |
| बलराम पौडेल |
भुटान अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। राजाको इच्छाअनुसार स्थापित प्रजातन्त्रले जनअपेक्षा पूरा नहुने निश्चितै छ। दुई दशक अघिबाट उठाइएका मागको ढिलै भए पनि सम्बोधन हुने भुटानी जनताको ठम्याइ निराशामा परिणत भएको छ। हिजो ध्वस्त पारिएका संरचनाको संभार हुने अवस्था छैन। निर्वासितहरूको स्वदेश फर्कन पाउने विश्वास र बिछोडिएका परिवार मिलन हुने अपेक्षा क्षीणहुँदै गएको छ। देशवासीमा सुव्यवस्था स्थापना हुने विश्वास हराएको छ। पक्कै पनि भुटानजस्तो थोरै जनसंख्या भएको भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यी सबै शुभ संकेत होइनन्।
हालैमा प्रधानमन्त्री जिग्मी येसर ठिन्लेले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानल अल जजिरालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भुटानका नेपालीभाषी नागरिकलाई ‘इल्लिगल इमिग्रेन्ट' भनी लाञ्छना लगाएर आलो घाउमा नुन छर्किएका छन्। उनले नेपालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसित काठमाडौंमा र भुटानको राजधानी थिम्फूमा सम्पन्न सोह्रौ सार्क शिखर सम्मेलनमा भेटहुँदा भुटानी शरणार्थीलाई ‘पिपल्स इन द क्याम्पस्' भनी सम्बोधन गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा अंग्रेजी, नेपाली र जोंखा भाषामा राखिएका ‘नेसनल रिपोर्ट सब्मिटेड् इन एकोर्डेन्स् विथ् पाराग्राफ फिप्टिन (ए) अफ् द एनक्स टु ह्युमन राइटस् काउन्सिल रिजोलुसन, ५⁄१' भनी यसै वर्ष मार्चमा जेनेभामा सम्पन्न मानवअधिकार परिषद्को तेह्रौं बैठकमा पेस गरिएको २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ल्होछाम्पा अर्थात् दक्षिणका नेपालीभाषी नागरिकलाई ‘अवैधानिक बसाइँ सरेकाहरू' भनी उल्लेख गरिएको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीसितको कुराकानी र अलजजिरा टेलिभिजन च्यानलको अन्तवार्तामा प्रधानमन्त्री ठिन्लेले बीस वर्षअघिदेखि भुटानले भन्दै आएको भाषा र शैलीलाई नै दोहोर्याएका हुन्। यसमा भुटानका नेपाली भाषीले अनौठो र दुःख नमाने हुन्छ। उनी जनताले स्वतन्त्र र धाँधलीरहित मत दिएर चुनिएका प्रधानमन्त्री होइनन्। हुकुमका भरमा सेनाको घेराबन्दीभित्र जनतालाई उभ्याएर वाध्यात्मक मत बटुलेका प्रधानमन्त्रीले भुटानी राजाको मोडलको प्रजातन्त्रको भाषा बोलेका हुन्।
भुटानका शासकहरूको नेपाली भाषी नागरिकप्रतिको दृष्टिकोण पोखेका हुन्। ‘वन् नेसन : वन् पिपल'अन्तर्गत नेपाली भाषीरहित भुटान बनाउने त्यहाँका शासकको दीर्घकालीन योजना नै उजागर गरेका हुन्। दुःख यतिमात्रै हो, प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको नाटक मञ्चनपछिका कथित निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने भाषा बोलेनन्। देश विकास र दीर्घकालीन शान्तिका लागि दिइनुपर्ने प्रतिबद्धता र अग्रसरका भाषा बोलेनन्। जानताको भावना, योगदानप्रतिको कदर र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेनन्।
प्रधानमन्त्री ठिन्लेको अन्तर्वार्ता सन्दर्भले भुटानीहरूबीच खुल्दुली बढेको छ। तेस्रो मुलुक पुनर्वास पुगेकाले समेत चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। देशभित्रै रहेर राष्ट्रसेवामा समर्पित नेपाली भाषीको भावनामा चोट लागेको छ। नेपाली भाषी परिवार र समाजको जरो हल्लिएको छ। उनीहरूमाझ धेरै डर र सन्त्रास उत्पन्न भऐको छ तर भुटानको यो भनाइ कति सत्य छ भन्ने त आफैँमा स्पष्टै छ। सन् १९०७ मा बेलायत शासित भारतका शासकहरूको सहयोग र समर्थनबाट वांगचुक वंशीय राजतन्त्र स्थापना भएको इतिहास आलै छ। नेपाली भाषी भुटानीको बसोबाससम्बन्धी भने राजतन्त्रस्थापना हुनुभन्दा दुई सय त्रिहत्तर वर्षअघिका अभिलेख र प्रमाण छन्।
राजतन्त्र स्थापनापूर्व छिमेकी मुलुकहरूबाट चाहिने समर्थनका लागि दक्षिणका नेपालीको प्रतिनिधि मण्डल नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म पुगेर समर्थन बटुलेको इतिहास मेटिएको छैन। भारतमा ब्रिटिसहरूको समर्थन खोज्दै उनीहरू नै कलकत्तासम्म पुगेका छन्। दक्षिणका सबै ब्लक, मण्डल र गाउँका बुढापाकासँग साब्डुङ्ग नवाङ्ग नाम्ग्येल (सन् १६१६-१६५१)का पालादेखिको मण्डल र मुख्तियारीका आधिकारिक प्रमाणपत्र छन्। उनीहरूले जस्तै साम्प्रदायिक कुरा गर्ने हो भने भुटान आप्रवासीहरूको देश हो। सत्ताधारीका पुर्खा तिब्बतबाट युद्धका डरले भाग्दै भुटान प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूसित ‘मिलोग' अर्थात् कहिल्यै नफर्कने भन्दै उत्तर-पश्चिम प्रान्तमा बसोबास गरेको किंबदन्ती कथाबाहेक अन्य कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन। यसैले आफ्नै कुण्ठाबोधबाट आत्तिएर दक्षिणका नागरिकलाई अवैधानिक देखाउँदै आफ्नो समुदाय सुरक्षित भएको ठान्ने साहस बटुलेका हुन्।
दक्षिणका नेपालीले राजतन्त्र स्थापनाभन्दा एक शताब्दीअघिदेखि भुटानको सीमा सुरक्षाका लागि कयौं युद्ध लडेका छन्। हाल भारतको दार्जीलिंग जिल्लाभित्र पर्ने टिस्टा नदीसम्म तत्कालीन भुटानको दक्षिण-पश्चिमको सीमा संरक्षणमा नेपाली भाषी नै भिडेको इतिहास छ। आलेगौंडो (वर्तमान आलेपुर), राजाभतखुवा, देवानगडी, धुपगडी, मयनागडी दांगसांगगडी संरक्षणमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। वांगचुक वंशीय राजाका पुर्खाले कालिम्पोंग, बाग्ा्राकोटसहित दक्षिणतर्फको आर डुवर्स भनी परिचित दुई हजार सात सय पचास वर्गमाइल भुटानी भूभाग सन् १८६५ मा ‘सिञ्चुला सन्धि' अर्न्तगत् वार्षिक भत्ता पाउने प्रलोभनमा निर्लज्जताकासाथ बेलायतलाई सुम्पिएका कारण भित्री भुटानतर्फ बसाइँसरेका वीर नेपालीका सन्तानलाई ‘इल्लिगल इमिग्रेन्ट' भन्ने भुटानका शासकहरूको दुःसाहसमात्र हो। यसमा सत्यता छैन।
राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्लाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा अवैधानिक बसाइँसराइ भनी नक्कली प्रमाणका आधारमा नेपाली भुटान प्रवेश गरेका हुन् भन्नेसम्मको गलत तथ्य उल्लेख गरेर भुटानको प्रशासनिक क्षेत्र कतिसम्म कमजोर र उदाङ्गो रहेछ भन्ने आफैँ स्पष्ट पारिदिएको छ। सन् १९६८ मा मन्त्रालयहरूको स्थापना र सन् १९७२ बाट राष्ट्रिय जनगणना कार्य सुरू गरिए पनि अझैसम्म जनसंख्याको सही तथ्यांक देखाउन नसक्ने जातिवादी शासकहरूले नेपाली भाषीहरूप्रति लक्षित गरी आधारहिन तथ्य पेस गरेर आफैलाई लज्जित तुल्याएका छन्। जुन तथ्य पेस गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्नु परेको भुटानी शासकले भुलेका छैनन् होला। भुटानको कुल जनसंख्याको पञ्चानब्बे प्रतिशत कृषक छन्। नब्बे प्रतिशत गरिबीको चपेटामा छटपटाइरहेका छन्।
राजपरिवार र उसका धुपौरेहरूको स्वच्छन्दतालाई ‘ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस' को नारा दिएर विश्वमा वकालत गरिरहेका भुटानी शासकका लागि दक्षिणका नेपाली समुदायप्रतिको ईर्ष्या, घृणा आफैप्रतिको डर र निराशा हो। उनीहरूको दाँजोमा दक्षिणका नेपाली परिश्रमी, देशभक्त र स्वाभिमानी छन्। जब मानिसले समाजभित्रै आफ्नो अक्षमता महसुस गर्छ तब उसले आफ्नो क्षमता र समूहमा पनि विश्वास गर्दैन। यसैकारण सत्तामा रहनेहरू बारम्बार नेपाली समुदायलाई अवसरवादीको जमात देख्ने गर्छन्। आफ्नै अस्तित्वप्रति सशंकित बन्दै झस्किने गर्छन्।
सदियौंदेखि आधुनिक सभ्यताबाट अलग्गिएको भुटानमा साठीको दशकदेखि पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत धेरै विकासका काम भएका छन्। दशौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म पुगिसकेको विकास कार्यमा अधिकांश यहाँका नेपाली समुदायको योगदान रहेको छ। यिनै जनताका श्रमदानबाट राष्ट्रिय राजमार्ग बनिएका छन्। ठूला, ठूला सरकारी भवन निर्माण भएका छन्। यसरी जनताको श्रमदानबाट मुलुकको काँचुली फेरिएपछि विगतका निर्णय, योगदान, सम्झौता र नीतिलाई लत्याउँदै ‘अवैधानिक' या ‘इल्लिगल इमिग्रेन्ट' भन्नु आफैमा खेदपूर्ण छ। सिक्किमको भारतमा विलय र दार्जीलिंगको छुट्टैप्रान्त गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलनसित दक्षिणका नेपाली भाषीलाई जोड्ने धृष्टता भुटानी शासकको कायरपन हो। सम्बन्धसमेत नभएको मुद्दासँग दाँजेर देशद्रोहीसम्मको लाञ्छना दिनु बेइमानीको पराकाष्ठा हो।
निश्चय नै नेपाल र भारतका नेपाली जातिसित भूटानका नेपाली भाषी ल्होछाम्पाबीच कला, भाषा र संस्कृतिमा समानता छन्। छुट्टै देशका नागरिकलाई जातिसितको सम्बन्धभित्र जोडेर राष्ट्रप्रेमी नागरिकमाथि दमन गर्न चावा-सुम् र ड्रिग-लाम्-नाम्जाजस्ता साम्प्रदायिक नीति लागू गर्दै भाषा, पहिरन र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने उनीहरूको गलत अभिलाषाले मुलुकको धार्मिक आस्था, जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएको छ।
मुलुकको कुल सात लाख जनसंख्याको त्रिचालीस प्रतिशत नेपाली भाषी मध्येबाट एकलाख बत्तीस हजारले निर्वासित जीवन बिताइरहे पनि बाँकी संख्या अझै पनि मुलुकको विकास कार्यमा संलग्न छ। ठूलो संख्या सरकारी सेवामा सहभागी छ भने धेरै निजी कम्पनीमा काम गर्छन्। देशप्रतिको निष्ठा र जातीय एकतामा समर्पित नागरिकहरूको भावनामा ठेस पुग्ने शासकका पटकपटकका भनाइबाट सरकार आफैं मुलुकभित्र जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन उद्यत रहेको पुष्टि हुन्छ।
मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र विकास सँगसँगै जान सक्तैन। प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय उच्चपदमा पुगेर जनतालाई उत्तेजित तुल्याउने भाषण या अन्तर्वार्तामात्र दिने होइन समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ लाग्नु ठिन्लेका लागि बुद्धिमानी कदम हुनेछ। अशान्तिलाई बढाउँदै मुलुकलाई सम्भावित गृहयुद्धतर्फ होम्नुभन्दा जनतासितको अविश्वास हटाएर मेलमिलापको नयाँ विन्दुबाट राष्ट्रिय सहमतिका माध्यम शान्तिपूर्ण समाधानसम्म पुग्नुको विकल्प छैन।
No comments:
Post a Comment