सेरोफेरो

                                             दुइ शरणार्थी विद्यार्थी पक्राउ
१
अर्काको नामबाट एस एल सी परीक्षा दिइरहेका दुइ शरणार्थी विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् । बेलडाँगी ३ शरणार्थी शिविरको त्रिरत्न मा.वि. परीक्षा केन्द्रबाट सागर सुजीको नामबाट परीक्षा दिइरहेका प्रल्हाद सुव्वा र तिलक सुव्वाको नाममा परीक्षा दिइरहेका तारानाथ घिमिरे आज पक्राउ परेका हुन् । अर्काको नाममा परीक्षा दिनेसहित चारै जना विद्यार्थी बेलडाँगी ३ शरणार्थी शिविरका हुन् । यसैविच हिजो शुरु भएको एस एल सी परीक्षामा झापा र मोरङमा रहेका सातै शिविरका गरि १३३० विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । एस एल सी परीक्षा दिन फर्म भरेका मध्ये १४ जना पुनर्वासमा तेश्रो मुलुक गएका कारितासले जनाएको छ ।
सन १९९२ देखि शरणार्थी शिविरमा एस एल सी शुरु भएको हो । अहिले सम्म एस एल सी दिएका २१ हजार चार जना भुटानी शरणार्थी विद्यार्थीमध्ये १२ हजार सातसय ४० जनाले पास गरिसकेका छन् ।




                                            निधनप्रति शोक व्यक्त
२
भुटान पिपुल्स पार्टीले गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेको छ । भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष वलराम पौडेलले आज नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गई नेपाली काँग्रेसका का.वा. सभापति सुशील कोइरालालाई शोक पत्र दिनु भएको हो । भुटानी शरणार्थीको ससम्मान स्वदेश फिर्तिका लागि सदैव वकालत गर्ने पूर्व राष्ट्राध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधनले आफूहरु टुहुरो भएको उल्लेख छ ।
३
शरणार्थी शिविरका युवाहरुलाई एच आइ भी एड्सका बारेमा जानकारी दिन शुरु गरिएको अभिमुखीकरण अन्तरगत खुदुनाबारी शरणार्थी शिविरमा कार्यक्रम भएको छ । युवा मैत्री केन्द्र खुदुनाबारीले बुधबार गरेको अभिमुखीकरणमा यौन स्वास्थ्य तथा यौन सुरक्षाका उपायबारे जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा डेढसय युवा सहभागि थिए । कार्क्रममा युवामैत्री केन्द्रका सुमित्रा र्राई विष्णुमाया गुरुङ हुनुहुन्थयो ।

                                            काम कार्वाही पारदर्शी
४
भुटानले अवदेखि सरकारका काम कार्वाही पारदर्शी बनाउन हरेक महिना पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ । सरकारका कामकारवाही नागरिकलाई जानकारी दिने उद्देश्यले महिनाको एक पटक पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिइने भएको हो । सरकारको यो निर्णयलाई त्यहाँका सञ्चार माध्यमले राम्रो कदमको संज्ञा दिएका छन् । त्यहाँका सञ्चार माध्यमले सरकारका तर्फबाट सही सूचना पाउन नसकेको गुनासो बढ्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।