http://nepalipost.com
यसै साता माल्दिप्सको राजधानी मालेमा हुन लागेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को १७ सम्मेलनका अवसरमा नेपालका तर्फबाट शर्णार्थी समस्या समाधानबारे नेपालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले प्रयास गर्ने आशा भुटानीहरुले गरेका छन् ।
भूटान पिपुल्स पार्टीकातर्फबाट त्यसका अध्यक्ष बलराम पौडेलद्धारा प्रेसित विज्ञप्तिअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको गत महिना भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान बारे कुरा नभएको भन्दै यो पटक भने यसबारे कुरा हुने आशावादी आफूहरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,
भूटानको आन्तरिक राजनीतिक समस्याद्वारा उत्पन्न शरणार्थी समस्याको समाधानमा सुरूदेखि नै साक्षिका रूपमा रहेको, भूटानको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र विकासमा समेत अहं भुमिका निर्वाह गर्दैआएको भारतको संलग्नता बिना शरणार्थी समस्या समाधान हुन नसक्नेे कुरा विगतमा भूटान र नेपालबीच भएका १५औं चरणसम्मका असफल वार्ताक्रमले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
भूटान र नेपालबीचको द्वपक्षीय वार्ताद्वारा समाधानको कुनै मार्ग नखुलेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियतामा, भूटानीहरूलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान बाध्य तुल्याइएको छ तापनि अधिकांश भूटानीहरू स-सम्मान स्वदेश फर्कदा मात्र दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने दृढ विश्वाससहित पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि संघर्षमा छन् । तेस्रो मुलुक पुनर्बास भूटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा जग जाहेरै छ ।
भूटान सार्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हो । तर सन् २००८ मा कथित प्रजातन्त्र मञ्चन भए पनि भूटानी जनता न्युनतम मानवअधिकार अधिकार उपभोग गर्नबाटसमेत वञ्चित छन् । एकाइसौं शताब्दीको तक्निकी युगमा पनि जनता निरंकुश व्यवस्थाको दमनको शिकार भइरहनु र सार्क सदस्य राष्ट्रहरू मुकदर्शक बनिरहने अवस्था रहनु भूटानी जनताको लागि दूर्भाग्य विषय बन्न गएको छ ।
सार्क शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय हितका कुरा हुने भएपनि द्विपक्षीय समस्या उठान हुन नसक्नु यस क्षेत्रका जनताकै लागि अभिशाप देखा पर्दैआएको छ । यद्यपि, शरणार्थी समस्या नेपालको मात्र नभएर सार्क राष्ट्रहरुकोसमेत समस्या हुन गएकाले र्सार्क क्षेत्रलाई शरणार्थी मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि पनि नेपालले पहल गर्नु पर्ने जरूरी छ । त्यसका लागि भारत सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता मार्फत भूटानी शरणार्थी समस्या समाधनको मार्ग तयार गर्न नेपाल सरकारसँग हामी पुनः आग्रह गर्दछौं ।
यसै साता माल्दिप्सको राजधानी मालेमा हुन लागेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को १७ सम्मेलनका अवसरमा नेपालका तर्फबाट शर्णार्थी समस्या समाधानबारे नेपालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले प्रयास गर्ने आशा भुटानीहरुले गरेका छन् ।
भूटान पिपुल्स पार्टीकातर्फबाट त्यसका अध्यक्ष बलराम पौडेलद्धारा प्रेसित विज्ञप्तिअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको गत महिना भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान बारे कुरा नभएको भन्दै यो पटक भने यसबारे कुरा हुने आशावादी आफूहरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,
भूटानको आन्तरिक राजनीतिक समस्याद्वारा उत्पन्न शरणार्थी समस्याको समाधानमा सुरूदेखि नै साक्षिका रूपमा रहेको, भूटानको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र विकासमा समेत अहं भुमिका निर्वाह गर्दैआएको भारतको संलग्नता बिना शरणार्थी समस्या समाधान हुन नसक्नेे कुरा विगतमा भूटान र नेपालबीच भएका १५औं चरणसम्मका असफल वार्ताक्रमले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
भूटान र नेपालबीचको द्वपक्षीय वार्ताद्वारा समाधानको कुनै मार्ग नखुलेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियतामा, भूटानीहरूलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान बाध्य तुल्याइएको छ तापनि अधिकांश भूटानीहरू स-सम्मान स्वदेश फर्कदा मात्र दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने दृढ विश्वाससहित पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि संघर्षमा छन् । तेस्रो मुलुक पुनर्बास भूटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा जग जाहेरै छ ।
भूटान सार्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हो । तर सन् २००८ मा कथित प्रजातन्त्र मञ्चन भए पनि भूटानी जनता न्युनतम मानवअधिकार अधिकार उपभोग गर्नबाटसमेत वञ्चित छन् । एकाइसौं शताब्दीको तक्निकी युगमा पनि जनता निरंकुश व्यवस्थाको दमनको शिकार भइरहनु र सार्क सदस्य राष्ट्रहरू मुकदर्शक बनिरहने अवस्था रहनु भूटानी जनताको लागि दूर्भाग्य विषय बन्न गएको छ ।
सार्क शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय हितका कुरा हुने भएपनि द्विपक्षीय समस्या उठान हुन नसक्नु यस क्षेत्रका जनताकै लागि अभिशाप देखा पर्दैआएको छ । यद्यपि, शरणार्थी समस्या नेपालको मात्र नभएर सार्क राष्ट्रहरुकोसमेत समस्या हुन गएकाले र्सार्क क्षेत्रलाई शरणार्थी मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि पनि नेपालले पहल गर्नु पर्ने जरूरी छ । त्यसका लागि भारत सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता मार्फत भूटानी शरणार्थी समस्या समाधनको मार्ग तयार गर्न नेपाल सरकारसँग हामी पुनः आग्रह गर्दछौं ।
No comments:
Post a Comment